fikarजनजाति कल्याण निदेशालय ने नैनीताल जिला प्रशासन को भेजा पत्र, बाहरी व गैर-निर्वाचित लोगों के हस्तक्षेप पर जताई कड़ी आपत्ति।
लालकुआं।
उत्तराखंड के जनजाति कल्याण निदेशालय ने बिन्दुखत्ता क्षेत्र में सरकारी कैंपों के संचालन और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर सख्त रुख अपनाया है। निदेशक एस एस टोलिया ने जिलाधिकारी, नैनीताल को पत्र लिखकर शिकायत की है कि क्षेत्र में आयोजित होने वाले सरकारी कार्यक्रमों व श्रमिक कैंपों में नियमानुसार निर्वाचित ‘वन अधिकार समिति’ के सदस्यों को दरकिनार किया जा रहा है। आरोप है कि समिति के बजाय पार्टी विशेष के लोगों और बाहरी/गैर-निर्वाचित व्यक्तियों द्वारा कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, जिससे वास्तविक मजदूरों और जरूरतमंदों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति, बिन्दुखत्ता के अध्यक्ष द्वारा इस संबंध में बीते 12 अक्टूबर 2026 को एक शिकायत पत्र प्रेषित किया गया था। इसी पत्र का संदर्भ लेते हुए निदेशक ने जिला प्रशासन को हस्तक्षेप करने के निर्देश दिए हैं।
श्रमिक कैंपों में सभी पात्र व्यक्तियों के कार्ड बनवाकर निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ सामग्री वितरित की जाए। स्थानीय क्षेत्र की बड़ी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए बिन्दुखत्ता के सभी 32 गाँवों में कैंप लगाए जाएँ। सरकारी योजनाओं के वितरण और कार्यक्रमों में पार्टी विशेष या गैर-निर्वाचित बाहरी लोगों के अनावश्यक हस्तक्षेप पर तुरंत रोक लगाई जाए।
निदेशक एस०एस० टोलिया ने जिला समाज कल्याण अधिकारी, नैनीताल को भी निर्देशित किया है कि इस पूरे प्रकरण में नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट से निदेशालय को अवगत कराया जाए।
