देशभर में 7 मई को मॉकड्रिल: हवाई हमले की चेतावनी पर बजेगा सायरन, ब्लैकआउट व आपदा से बचाव की मिलेगी ट्रेनिंग

Spread the love

गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को हवाई हमले की चेतावनी के लिए सायरन, हमले के हालात में नागरिको को बचाने के लिए उन्हें ट्रेंड करना जैसे प्वाइंट्स शामिल होंगे.

पहलगाम हमले के बाद भारत-पाकिस्तान के बीच बढ़ा तनाव, गृह मंत्रालय ने 7 मई को मॉक ड्रिल के निर्देश दिए

नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं। इसी बीच गृह मंत्रालय ने देश के कई राज्यों को 7 मई को मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। यह मॉक ड्रिल हमले की स्थिति में नागरिकों की सुरक्षा, बचाव उपायों और आपातकालीन सतर्कता को लेकर की जाएगी।

मॉक ड्रिल के दौरान संभावित हवाई हमले की चेतावनी देने वाला सायरन बजाया जाएगा, और लोगों को यह बताया जाएगा कि संकट की स्थिति में कैसे व्यवहार करना चाहिए। साथ ही, ब्लैकआउट की स्थिति में, सुरक्षित स्थानों पर कैसे पहुँचा जाए और क्या सावधानियाँ बरती जाएँ — इन सभी पहलुओं पर प्रशिक्षण दिया जाएगा।

गृह मंत्रालय ने किन-किन राज्यों को यह निर्देश भेजे हैं, इसकी विस्तृत जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों और प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य आम जनता को आपात स्थितियों के प्रति जागरूक और तैयार करना है।

क्या होगा इस मॉकड्रिल में:

  • हवाई हमले की चेतावनी का सायरन बजेगा
  • ब्लैकआउट की स्थिति का अभ्यास किया जाएगा
  • नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने का निर्देश दिया जाएगा
  • विशेष एजेंसियों और स्थानीय पुलिस द्वारा प्रतिष्ठानों की सुरक्षा जांच
  • स्कूलों व संस्थानों में बचाव व सुरक्षा की रिहर्सल कराई जाएगी

इस आदेश के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की मॉकड्रिल्स से देश की आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली को परखा और मजबूत किया जा सकता है। हालाँकि, यह मॉकड्रिल ऐसे समय में हो रही है जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई तनावपूर्ण घटनाएं सामने आ रही हैं, जिससे अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद कुछ बड़ा खतरा भांपा गया हो।

(सूचना का आधार सोसियल मिडिया समाचार चैनलों से)

Related Posts

बिंदुखत्ता मामले की दिल्ली में सुनवाई, आयोग ने दी कानूनी स्पष्टीकरण

Spread the love

Spread the loveनई दिल्ली।नई दिल्ली में सोमवार को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में बिंदुखत्ता से संबंधित मामले की सुनवाई हुई। यह मामला प्रभु गोस्वामी द्वारा दायर उस प्रार्थना पत्र से…

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने बिंदुखत्ता मांग पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया।

Spread the love

Spread the loveराष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने बिंदुखत्ता मांग पर राज्य सरकार से जवाब तलब किया। मुख्य सचिव और डीएम नैनीताल को 17 नवंबर को नई दिल्ली में पेश होने…

Leave a Reply