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लालकुआं। बिंदुखत्ता को राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु शासन स्तर पर लंबित प्रकरण पर त्वरित कार्रवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों का शिष्टमंडल ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख संध्या डालाकोटी के नेतृत्व में प्रदेश के वन, पर्यावरण एवं संसदीय कार्य मंत्री सुबोध उनियाल, विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी और पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भेंटकर वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुए ज्ञापन सौंपे।
शिष्टमंडल ने कहा कि यह प्रकरण जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा स्वीकृत कर शासन को अधिसूचना जारी करने हेतु 14 माह पहले भेज दिया गया था तबसे यह वनाधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध वन सचिव को भेज दिया गया। तभी से पत्रावली वन विभाग में अटकी हुई है। जिसे त्वरित कार्रवाई कर शीघ्र ही राजस्व विभाग को लौटाया जाए, ताकि अधिसूचना जारी हो सके।
शिष्टमंडल ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम, 2006 के तहत न तो एक ही स्थान पर अधिवास का 75 वर्ष पुराने प्रमाण की जरूरत है और न ही वन भूमि के अनारक्षण या केंद्र की अनुमति की आवश्यकता है। इस एक्ट के अनुसार डीएलसी का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी है लेकिन डीएलसी से स्वीकृति मिलने के बाद भी फाइल को वन विभाग को भेज दी गई जिसके द्वारा उसे रोके रखना कानून के प्रावधानों के विपरीत है।
वन मंत्री ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए विधानसभा सत्र के बाद संबंधित अधिकारियों की ग्रामीणों के साथ बैठक बुलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने नोडल अधिकारी आर.के. मिश्र को वन निवासी की परिभाषा स्पष्ट करने के निर्देश दिए और प्रमुख वन संरक्षक समीर सिन्हा से फोन पर कहा कि जब दावा डीएलसी से पारित हो चुका है तो पत्रावली को रोकना अनुचित है।
शिष्टमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी से भी भेंट कर आग्रह किया कि बिंदुखत्ता राजस्व ग्राम की अधिसूचना जल्द जारी कराई जाए।
शिष्टमंडल में शिष्टमंडल में पूर्व ब्लाक प्रमुख संध्या डालाकोटी, बिंदुखत्ता वन अधिकार समिति के सचिव भुवन भट्ट, समाज सेवी किरन डालाकोटी, भूतपूर्व सैनिक संगठन के कोषाध्यक्ष कैप्टन प्रताप सिंह बिष्ट,भरत नेगी, श्याम सिंह रावत, बसंत पांडे, बलवंत बिष्ट, धन सिंह गड़िया और मोहनी मेहता शामिल थे।
