fikar
मुख्य सचिव के निर्देश पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेज, बिजली बहाली व पुनर्वास की प्रक्रिया जारी
देहरादून। उत्तराखंड शासन के मुख्य सचिव आनन्द वर्धन के निर्देश पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों की गति तेज कर दी गई है। शनिवार को उन्होंने राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर आपदा के बाद की स्थिति की समीक्षा की और संबंधित एजेंसियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने बिजली निगम अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर हाल में रविवार शाम तक प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाए। समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी गई कि यूपीसीएल द्वारा शनिवार शाम करीब 4:30 बजे तक अधिकतर क्षेत्रों में बिजली बहाल कर दी गई थी।
उन्होंने सभी एजेंसियों को अपने-अपने टास्क को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही, राज्य SDRF के वरुण मोहन जोशी को सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो विभिन्न विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर राहत कार्यों को अंजाम देंगे।
मुख्य सचिव ने आपदा प्रभावित इलाकों में सड़क बहाली की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया कि सड़कों पर यातायात जल्द से जल्द सुचारू किया जाए। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सड़क मरम्मत कार्य तेज गति से जारी है और रविवार रात तक यातायात बहाल कर दिया जाएगा।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुजकड़खी क्षेत्र के खैरानी गांव में आपदा से प्रभावित परिवारों को तात्कालिक राहत के रूप में ₹5 लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है। आपदा में मृतकों के परिजनों को भी ₹5 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित गांवों के पुनर्वास और स्थायी समाधान के लिए तीन सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की है, जो एक सप्ताह के भीतर अपनी प्राथमिक रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि आपदा से प्रभावित प्रत्येक नागरिक के साथ सरकार खड़ी है और हरसंभव सहायता प्रदान की जाएगी। राहत और पुनर्वास की कार्यवाही को त्वरित व प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।
