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बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित करने का मामला, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सख्त, नैनीताल जिलाधिकारी से 15 दिनों में मांगी विस्तृत रिपोर्ट।
लालकुआं ।
बिंदुखत्ता क्षेत्र को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत राजस्व गांव का दर्जा दिलाए जाने की मांग को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने कड़ा रुख अपनाया है। आयोग ने जिलाधिकारी कार्यालय, नैनीताल को स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए बिंदुखत्ता मामले में की गई कार्रवाई पर 15 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है।
बिंदुखत्ता निवासी राजेंद्र सिंह टोलिया ने 17 नवंबर 2025 को बिंदुखत्ता को राजस्व गांव घोषित करने के संबंध में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में एक याचिका दायर किया था।
इसके पश्चात, जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल की ओर से 20 जनवरी 2026 को एक पत्र जारी कर आवेदक को सूचना भेजी गई थी। हालांकि, इस जवाब से असंतुष्ट होकर आवेदक राजेंद्र सिंह टोलिया ने 4 सितंबर 2026 को आयोग को अपना प्रत्युत्तर भेजा, जिसमें उन्होंने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उप सचिव कुशल देव वर्मा ने 30 सितंबर को जिलाधिकारी नैनीताल को पत्र भेजा है जिसमें आवेदक द्वारा उठाए गए मुद्दों पर की गई या की जाने वाली कार्रवाई से आयोग को पत्र प्राप्ति से 15 दिन के भीतर विस्तृत कार्रवाई से अवगत कराने के सख्त निर्देश देते हुए यह भी कहा है कि यदि निर्धारित समय-सीमा के भीतर जवाब या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर जिलाधिकारी को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने के लिए ‘समन’ भी जारी किया जा सकता है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के इस हस्तक्षेप से लंबे समय से बिंदुखत्ता को राजस्व गांव बनाए जाने की मांग कर रहे स्थानीय निवासियों में उम्मीद की नई किरण जगी है। आयोग द्वारा दिए गए 15 दिनों के अल्टीमेटम के बाद अब प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज होने की संभावना है।
