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उत्तराखण्ड को आपदा राहत के लिए ₹5702.15 करोड़ के विशेष पैकेज का प्रस्ताव

देहरादून। उत्तराखण्ड सरकार ने इस साल मानसून के दौरान हुए भीषण नुकसान की भरपाई और भविष्य में संभावित क्षति को रोकने के लिए केंद्र सरकार से ₹5702.15 करोड़ का विशेष आर्थिक पैकेज मांगा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु और सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने 4 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सदस्य राजेंद्र सिंह और सचिव मनीष भारद्वाज को विस्तृत ज्ञापन सौंपा।

केंद्र से मिला भरपूर सहयोग का आश्वासन

NDMA अधिकारियों राजेंद्र सिंह और मनीष भारद्वाज ने उत्तराखण्ड को हर स्तर पर मदद देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि राज्य ने इस साल धराली और थराली जैसी गंभीर आपदाओं का सामना किया है और इस संकट की घड़ी में केंद्र सरकार पूरी तरह राज्य के साथ खड़ी है।

NDMA ने यह भी आश्वासन दिया कि आपदा प्रभावितों की मदद, राज्य को जल्द सामान्य स्थिति में लाने और आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए हर संभव आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लगातार राज्य के साथ खड़े रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र के सहयोग से राहत व बचाव कार्यों में तेजी आई है और इसी आधार पर विशेष आर्थिक पैकेज का अनुरोध किया गया है।

प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु ने बताया कि NDMA अधिकारियों के साथ हुई वार्ता “अत्यंत सार्थक एवं सकारात्मक” रही। उन्होंने कहा कि ज्ञापन में दर्ज सभी तथ्य व मांगें उचित पाई गई हैं और हर संभव सहयोग का भरोसा दिया गया है।

आपदा से हुए नुकसान का ब्यौरा

सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी कि 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2025 के बीच आपदाओं में –

• 79 लोगों की मौत हुई,
• 115 घायल हुए और
• 90 लोग लापता हैं।
  इसके अलावा 3953 पशुओं की भी मृत्यु हुई।

सरकारी विभागों को लगभग ₹1944.15 करोड़ का सीधा नुकसान हुआ, जिसमें प्रमुख विभागों का ब्यौरा इस प्रकार है:

• लोक निर्माण विभाग और सार्वजनिक सड़कें – ₹1163.84 करोड़
• सिंचाई विभाग – ₹266.65 करोड़
• ऊर्जा विभाग – ₹123.17 करोड़
• स्वास्थ्य विभाग – ₹4.57 करोड़
• विद्यालयी शिक्षा विभाग – ₹68.28 करोड़
• उच्च शिक्षा विभाग – ₹9.04 करोड़
• मत्स्य विभाग – ₹2.55 करोड़
• ग्राम्य विकास विभाग – ₹65.50 करोड़
• शहरी विकास विभाग – ₹4.00 करोड़
• पशुपालन विभाग – ₹23.06 करोड़
• अन्य विभागीय संपत्ति – ₹213.46 करोड़

इसके अलावा, ₹3758 करोड़ की अतिरिक्त सहायता पुनर्निर्माण और क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की मरम्मत के लिए मांगी गई है। इस तरह कुल मिलाकर ₹5702.15 करोड़ की मांग की गई है।

आवास और संरचनाओं को भारी नुकसान

• पक्के भवन – 238 पूरी तरह ध्वस्त और 2835 गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त।
• कच्चे भवन – 2 ध्वस्त और 402 गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त।
• व्यावसायिक भवन – दुकानें, होटल, होमस्टे और रेस्टोरेंट बड़ी संख्या में क्षतिग्रस्त।

केंद्रीय टीम करेगी नुकसान का आकलन

गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम 8 सितंबर, 2025 को उत्तराखण्ड का दौरा करेगी।
इस टीम का नेतृत्व गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आर. प्रसना करेंगे। टीम में अन्य छह अधिकारी शामिल होंगे:

• महेश कुमार (उप निदेशक)
• सुधीर कुमार (अधीक्षण अभियंता)
• विकास सचान (उप निदेशक)
• पंकज सिंह (मुख्य अभियंता)
• डॉ. वीरेन्द्र सिंह (निदेशक)
• सुश्री आर. कृष्णा कुमारी

यह टीम आपदा प्रभावित जिलों का दौरा कर प्रत्यक्ष जायजा लेगी और नुकसान का विस्तृत आकलन करेगी।

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